मन्त्रिपरिषद् भागबन्डामा आआफ्नै दाबी
काठमाडौं : प्रभावशाली मन्त्रालय भागबन्डामा सत्तागठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनको मंगलबा…
यसरी उल्टियो गठबन्धन
काठमाडौं : एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन सरकार ढलेको छ भने …
ऐतिहासिक ‘विश्व शान्ति मण्डला’खोज्न भौतारिँदै वृद्ध जापानी
काठमाडौं : १६ देशका १० हजारभन्दा बढी स्वयम्सेवकले तीन वर्ष लगाएर बनाएको ‘विश्व शान्ति मण्ड…
माओवादी केन्द्रमा ‘परिवारवाद’
काठमाडौं : नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘परिवारवाद’ हावी भएको भन्…
सुकुम्बासी आयोग मतियार बन्दा कोरियन क्याम्पको जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं : बालुवाटारको ललिता निवासजस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता ग…
सरकारले खोज्न थाल्यो अतिक्रमित जग्गा
जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ।
सरकारका गलत कार्यको प्रतिवाद गर्ने एमालेको संकल्प
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले राज्यसञ्चालककै कार्यशैलीका कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको न…
५ वर्षमा एनजीओ/आईएनजीओले ल्याए १० खर्ब, हिसाब भने अपारदर्शी
एनजीओ/आईएनजीओले पाँच वर्षमा साढे १० खर्ब रकम देशमा भित्र्याएका छन्। सबैभन्दा बढी ‘सुशासन र पारदर्शिताको’ वकालत पनि उनीहरू नै गर्छन्। तर, उनीहरूको खर्च प्रणाली यति अपारदर्शी छ कि, अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। त्यसैले सामाजिक विकासका लागि सरकारसँग साझेदारी गर्ने संस्थाहरूको खर्च प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा एमाले आशंकित
सत्तारूढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय आफू अनुकूल टुंग्याउन खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ। पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।
६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै ४ पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम दाबी गर्दै ४ सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
ललिता निवास फैसलाका तीन आशय
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मामिलामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी दाबी गरिरहेको विषयलाई विशेष अदालतले पनि उल्लेख गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत मानेर उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचारका चरित्र कस्ता कस्ता ?
काठमाडौं : पछिल्ला वर्षमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा मात्रै सीमित भएको छ।…
बाँसबारीको जग्गा फर्काएर टार्ने खेल
काठमाडौं : भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी …
सुख खोज्दै सहरतिर, सहर पनि आफ्नो भएन
मानवीय विशेषता नै सुख खोज्नु। गाउँबाट सुख खोज्दै मानिस सहर पस्छन्। तर, नेपालमा भने भव्य सहरले पनि मानिसलाई रोक्न सकेको देखिँदैन। सहरमा सुख नभेटिएपछि नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन्। जसले गर्दा पछिल्लो समय बसाइँसराइको स्वरूप नै बदलिएको छ। यसले राजनीतिक दलदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतलाई चिन्तित पारेको छ।
रेडक्रसका दुवै समिति अब अवैध, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसद्वारा नेपालको मान्यता रद्द
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपालस्थित कार्यालयले प्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएन।
यसरी हडपियो बाँसबारीको सरकारी जग्गा
काठमाडौं : बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा तीन महिनाको अध्ययनपछि मात्रै व्…
सरकारको न शैली बदलियो, न गति बढ्यो
काठमाडौं : सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले घोषणा ग…
म्याद सकिए पनि हाजिर गर्दै करार कर्मचारी
काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्का ३८ करार÷अस्थायी कर्मचारीको पुस मसान्तमा म्याद सकिएको छ। …
१० वर्षदेखि धेरै भ्रष्टाचार हुने सूचीमै नेपाल
काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ। तर, भ्रष्टाचार भने मौलाउँदो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टर…
गठबन्धनमा गडबडी, माओवादीलाई ‘धोका’
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको अप्रत्यासित परिणामले सत्ता गठबन्धनमा हलचल पैदा गरेको छ। गठबन्धनकै दल कांग्रेसले फ्लोर क्रस गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको संकट पैदा भएको छ। एमाले शून्य हुनबाट जोगिएको छ।